‘सहकारी नीतिले सहकारीकर्मीहरुलाई समेटिन आवश्यक’
सरकारले विकासका लागि सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्र गरी ३ खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । तर सरकारको योजना अनुसार यि तीन क्षेत्रले राष्ट्रको विकासका लागि भन्दा पनि एक अर्काबीचको टकरावमा नै खर्चेको देखिन्छ । सबै क्षेत्रले विकासको लागि आफैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्दै आइरहेका छन् । विकासको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सहकारीको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तराष्ट्रिय सहकारी बर्ष नै घोषणा गरेको भएपनि नेपालमा भने सहकारी बर्षमा कुनै उल्लेखनिय कामहरु हुन सकेनन् । लामो समयको प्रयासपछि कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई टुक्राएर सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त बनाइएको छ, त्यो पनि केवल जागिर खाने थलो जस्तै भएको स्वयं सहकारी अभियन्ताहरुको बताउछन् । अहिले सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएको छ भने हालसालै राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ पनि सार्बजनिक भएको छ । तर यो नीति पनि केवल पूर्ण हुन नसकेको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो छ । विश्वमा नै सहकारी प्रति आकर्षण बढि रहदा नेपालमा सहकारी प्रतिको नीति नाम मात्रको हुनु दु:खद भएको उनीहरुको भनाई छ । सहकारी संस्थाहरुको यति धेरै चाप भइसक्...