‘सहकारी नीतिले सहकारीकर्मीहरुलाई समेटिन आवश्यक’

सरकारले विकासका लागि सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्र गरी ३ खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । तर सरकारको योजना अनुसार यि तीन क्षेत्रले राष्ट्रको विकासका लागि भन्दा पनि एक अर्काबीचको टकरावमा नै खर्चेको देखिन्छ । सबै क्षेत्रले विकासको लागि आफैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्दै आइरहेका छन् ।

विकासको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सहकारीको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तराष्ट्रिय सहकारी बर्ष नै घोषणा गरेको भएपनि नेपालमा भने सहकारी बर्षमा कुनै उल्लेखनिय कामहरु हुन सकेनन् । लामो समयको प्रयासपछि कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई टुक्राएर सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त बनाइएको छ, त्यो पनि केवल जागिर खाने थलो जस्तै भएको स्वयं सहकारी अभियन्ताहरुको बताउछन् ।

अहिले सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएको छ भने हालसालै राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ पनि सार्बजनिक भएको छ । तर यो नीति पनि केवल पूर्ण हुन नसकेको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो छ । विश्वमा नै सहकारी प्रति आकर्षण बढि रहदा नेपालमा सहकारी प्रतिको नीति नाम मात्रको हुनु दु:खद भएको उनीहरुको भनाई छ ।

सहकारी संस्थाहरुको यति धेरै चाप भइसक्दा पनि यसको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको नीति अझै आउन नसकेको राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रसाद  बास्कोटा बताउछन् । अहिले ल्याइएको सहकारी नीति पनि गोलमटोल रहेको उनको आरोप छ । बहुउद्देश्यिय सहकारी संघका अध्यय सुरेन्द्र भण्डारीले पनि सहकारले नेपालका सहकारीको बारेमा अध्ययन नै नगरि नीति बनाइएको आरोप लगाउछन् ।   

सहकारीकर्मीहरुले सरकारले हालै ल्याएको सहकारी नीति अपूर्ण रहेको बताइरहदा सरकारी अधिकारीहरुले सहकारी नीति आउनु एउटा सुखद शुरुवात भएको बताए । सहकारी विभागका रजिस्टार केदार न्यौपाने नीति आफैले केही गर्ने नभई एउटा इन्डिकेटर मात्र भएको र यो घर बनाउनु अघिको फाउण्डेसन मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् ।  सहकारी क्षेत्रमा मौलाउदै गएको विकृति हटाई विश्वासयोग्य बनाउनु सहकारीकर्मी र सरकार दुवैको कर्तब्य भएको न्यौपाने बताउछन् ।

नेपालको सहकारी आन्दोलनले झण्डै ५६ बर्ष पार गरिसकेको छ । यस अवधिमा सहकारीको क्षेत्रमा जति विकास हुनु पर्ने हो त्यति विकास हुन नसके पनि क्रमिक रुपमा विकास भइरहेकोले भविष्य सहकारी सागै जोडिएको सहकारीकर्मीहरुको बुझाई छ ।

देशमा हालै ल्याइएको सहकारी नीति पनि सहकारीको विकास र विस्तारका लागि पर्याप्त देखिदैन । देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि राज्य, नीजि क्षेत्र र सहकारी संस्थाहरुबीच उचित संयोजन हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको देखिदैन ।

२०१० सालमा सहकारी विभाग कार्यालय स्थापना भएपछि २०१३ सालमा चितवनमा पहिलो सहकारीको रुपमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भएको थियो । २०१३ साल पछिको गणना गर्ने हो भने नेपालको सहकारीको ५६ बर्षको इतिहासमा २०४८ सालसम्ममा ८ सय ३० वटा मात्र सहकारी स्थापना भएका थिए । सहकारी क्षेत्रमा विकृतिहरु बढ्दै गए पनि यसको आवश्यकता र महत्व पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । त्यसैले पनि विकृति विसंगतिकाबीच पनि अहिले देशभर झण्डै २७ हजार सहकारी दर्ता भएको तथ्याङ्क छ ।  

सहकारीलाई केही व्यक्तिहरुको कमाइ खाने भाडो भन्दा हरेक नेपालीको जीवनस्तर सुधारको लागि सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रलाई उत्साही ढंगले काम गर्ने वातावरणको निर्माणमा सरकारी नीतिहरु केन्द्रीत रहे यसको गुणात्मक विकास र विस्तार सम्भव छ । त्यसकारण राज्यले हरेक नीतिहरु ल्याउदा त्यसमा सरोकारवालाहरुको आवाजलाई समेट्न सक्ने हो भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ ।

(केशरमणी कटुवाल)