विस्तृत शान्ति सम्झौता बिस्तृत शान्ति सम्झौता ( The Comprehensive Peace Accord ) दश वर्ष भन्दा लामो नेपाली गृहयुद्लाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओबादी) ले बि.स. २०६३ मंसीर ५ गते हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र हो। [१] [२] [३] [४] तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओबादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)ले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सम्झौताले ने.क.पा. (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो । विषयसूची १ नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता १.१ प्रस्तावना १.१.१ १,, प्रारम्भिक १.१.२ २,, परिभाषा १.१.३ ३,, राजनैतिक -आर्थिक- सामाजिक रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन: १.१.४ ४,, सेना र हतियार व्यवस्थापन १.१.५ ५,, युद्धविराम १.१.६ ६,, युद्ध समाप्ति १.१.७ ७,, मानव अधिकार मौलिक अधिकार र मानवीय कानूनको परिपालना १.१.८ ८,, मतभेद निरूपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्रः १.१.९ ९,, कार्यान्वयन तथा अनुगमन यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको...
Posts
प्रचण्डलाई कुट्नेमाथि कति होला सजायँ ?
२ मंसिर, काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बाग्लुङका पदम कुँवरले शुक्रबार सार्वजनिक स्थलमा थप्पड हाने । तत्कालै बसेको एमाओवादी पदाधिकारी वैठकले घटनालाई देशी, विदेशी प्रक्रियावादीको नियोजित खेल बतायो । माओवादी कार्यकर्ताको सख्त पिटाइ खाएका कुँवर यतिबेला प्रहरी अस्पतालमा उपचारत् छन् । जंगबहादुरका पालाको कानून भएको भए प्रचण्डलाई पिट्नेमाथि पैंचो चुक्ता भैसकेको छ, तर लोकतन्त्र र कानूनी शासनलाई मान्ने हो भने प्रचण्डको गालामा थप्पड हान्नेमाथि अब कानुनबमोजिम सजायँ हुनेछ । तर, नेपालको कानूनअुनसार प्रचण्डमाथि कुटपिट गर्नेलाई के-कति सजायँ होला ? यस विषयमा नेपाली कानून अस्पष्ट र दुर्बल छ । पदम कुँवरमाथि दुईवटा कानुन लाग्न सक्छन्, एउटा मुलुकी ऐनको महल ९ अनुसार ‘कुटपिटको’ र दोस्रो सिडियोले गर्ने कारवाही अन्तरगत केही सार्वजनिक (अपराध नियन्त्रण) ऐन । कुँवरले साथमा धारिलो हतियार नबोकेको र खुनी प्रकारको आक्रमण नगरेका कारण उनीमाथि ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ जस्तो कडा कानुन प्रभावित हुने स्थिति छैन । कानून सबैलाई समान हुने हो भने प्रचण्डलाई कुटे पनि वा सामान्य नागरिकलाई कुटे पनि दोषीमाथि एउटै ...
घोषणामा नै सिमित अन्तराष्ट्रिय सहकारी बर्ष
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्टिय सहकारी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गर्यो । सोही अनुरुप विश्वमै सहकारीमा जागरण ल्याउने कामहरु पनि भएका छन् । सहकारीमा जागरण ल्याउनकै लागि राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गर्न पुगेको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल बताउछन् । तर नेपालमा भने राजधानीको खुलामञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम गर्ने र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अलग गर्ने काम बाहेक सरकारले खासै उपलब्धीमुलक कामहरु गर्न सकेन । सहकारीको महत्व निकै रहेको बताउने डा.बाबुराम भट्टराईले नै सरकारको नेतृत्व गरेपनि सहकारीको क्षेत्रमा सरकारले उपलब्धीमुलक कामहरु गर्न सकेन । सहकारीलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोणमा स्वयं सहकारीकर्मीहरुमा समेत समस्या रहेको सहकारी संघका अध्यक्ष बडाल बताउछन् । सहकारीको क्षेत्रमा जति विकास हुनु पर्ने हो त्यति विकास हुन नसके पनि क्रमिक रुपमा विकास भइरहेकोले भविष्य सहकारी सागै जोडिएको सहकारीकर्मीहरुको बुझाई छ । सहकारी संस्थाहरुको क्रमिक रुपमा विकाश हुदै गइरहेको छ । देशमा बिद्यमान सहकारी नीति नै सहकारीको विकास र वि...