घोषणामा नै सिमित अन्तराष्ट्रिय सहकारी बर्ष

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्टिय सहकारी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । सोही अनुरुप विश्वमै सहकारीमा जागरण ल्याउने कामहरु पनि भएका छन् । सहकारीमा जागरण ल्याउनकै लागि राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गर्न पुगेको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल बताउछन् ।

तर नेपालमा भने राजधानीको खुलामञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम गर्ने र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अलग गर्ने काम बाहेक सरकारले खासै उपलब्धीमुलक कामहरु गर्न सकेन । सहकारीको महत्व निकै रहेको बताउने डा.बाबुराम भट्टराईले नै सरकारको नेतृत्व गरेपनि सहकारीको क्षेत्रमा सरकारले उपलब्धीमुलक कामहरु गर्न सकेन । सहकारीलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोणमा स्वयं सहकारीकर्मीहरुमा समेत समस्या रहेको सहकारी संघका अध्यक्ष बडाल बताउछन् ।

सहकारीको क्षेत्रमा जति विकास हुनु पर्ने हो त्यति विकास हुन नसके पनि क्रमिक रुपमा विकास भइरहेकोले भविष्य सहकारी सागै जोडिएको सहकारीकर्मीहरुको बुझाई छ । सहकारी संस्थाहरुको क्रमिक रुपमा विकाश हुदै गइरहेको छ । देशमा बिद्यमान सहकारी नीति नै सहकारीको विकास र विस्तारका लागि पर्याप्त देखिदैन । देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि राज्य, नीजि क्षेत्र र सहकारी संस्थाहरुबीच उचित संयोजन हुन आवश्यक छ ।

सहकारीका बिषयमा बिश्वभर जागरण ल्याउन भन्दै सहकारी बर्ष घोषणा गरिएको भएपनि सहकारीलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोणमा भने समस्या छ । राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बडालकै कुरा सुन्दा देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राज्य, सहकारी र नीजि क्षेत्रको उचित समन्वय हुनुको साटो द्वन्द्व रहेको देखिन्छ । सहकारी आन्दोलनलाई ब्यवस्थित ढंगले अगाडी बढाउन राज्य र सहकारी आन्दोलनबीचको सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । विश्वकै विकशित मुलुकहरुले सहकारीको माध्यामबाट नै उल्लेख्य विकास गरेको सहकारीकर्मीहरुको बुझाई छ ।

२०१० सालमा सहकारी विभाग कार्यालय स्थापना भएपछि २०१३ सालमा चितवनमा पहिलो सहकारीको रुपमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भएको पाइन्छ । २०१३ साल पछिलाई गणना गर्ने हो भने नेपालको सहकारीको ५५ बर्षको इतिहासमा २०४८ सालसम्ममा ८ सय ३० वटा मात्र सहकारी स्थापना भएकोमा ६९ सालसम्ममा त्यसको संख्यामा बृद्धि भई २५ हजार ३ सय ७१ पुगेको छ । काठमाडौ जिल्ला सहकारी संघमा मात्रै ८ सय वटा सहकारी संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् ।

सहकारी संघ संस्थाहरुको लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी वैंकका देशैभरी २९ वटा शाखाहरु मार्फत धितो राखेर एउटा संस्थालाई पााच करोड सम्म ऋण दिने गरेको छ । यसरी सहकारीको क्षेत्रमा निकै जागरण पैदा भइसकेको भएपनि सरकारले भने सहकारीको विकास विस्तार र यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न नसक्नु बिडम्बनाको बिषय हो । पछिल्लो समयमा सहकारीको माध्यमबाट युरोप लगायत बिभिन्न राष्ट्रहरुले विकासको क्षेत्रमा निकै प्रगति हासिल गरिसकेको भएपनि नेपालमा भने त्यसले अझै गति पाउन सकेको छैन ।

अन्तराष्ट्रिय सहकारी बर्षको अवसरमा विश्वमा नै सहकारी संस्थाहरुको गुणात्मक विकासका लागि कदमहरु चालिएपनि नेपालमा भने बर्षको अन्तिम समय सम्म पनि त्यसलाई भरपुर रुपमा सदुपयोग गर्नुको साटो सहकारी बर्ष उद्घाटन र एकछिनको रमाइलोमा नै सिमित हुन पुग्नु दु:खद पक्ष हो । सहकारीलाई केही व्यक्तिहरुको कमाइ खाने भााडो भन्दा हरेक नेपालीको जीवनस्तर सुधारको लागि सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र सहकारी संग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासमा लाग्न जरुरी छ ।