बाढीपीडितलाई राहतमा ढिलाई
असार सुरु हुने बित्तिकै सुरु भएको मनसुनी बर्षाले सुदुरपश्चिमको महाकाली संगै महाबिपत्ती ल्याएपछि जनताहरु आतंकित बनेका छन् । बाढिपहिरोका कारण सदुरपश्चिमको दार्चुला सदरमुकाम खलंगा सबैभन्दा बढि प्रभावित बनेको छ । खलंगामा मात्रै १ दर्जनबढि सरकारी कार्यलय सहित ५ दर्जन घरहरु महाकाली नदिले बगाउदा सयौ मानिसहरु बिस्थापित बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन बाढीका कारण कञ्चनपुर, कालिकोट, बैतडी, अछाम सहित देशका बिभिन्न स्थानमा ठुलो धनजनको क्षति हुदा समेत उद्धार तथा राहतको प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन । बाढी तथा पहिरोमा परी दैलेखमा ७, कालिकोटमा ४, बैतडीमा ४, डोटी र अछाममा २/२ तथा कैलाली, डडेलधुरा, र कपिलवस्तुमा १/१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने कालिकोटमा ११ सहित करिव तीन दर्जन बेपत्ता छन् ।
बाढीपहिरोका कारण यति ठुलो क्षति भइसक्दा पनि उद्धार तथा राहतको लागि पर्याप्त पहल नभएको एमाले नेता तथा पूर्व सभासद् गोपाल सिंह बोहराले गुनासो गरेका छन् ।
बाढी पहिरोका कारण प्रभावित भएपछि सुदुर तथा मध्यपश्चिममा क्रियाशिल राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक अगुवाहरुले समेत मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसो त बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहत वितरणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गर्दै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री छविराज पन्त नै मन्त्रीपरिषद अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका थिए । मन्त्री पन्तले बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विबरण हेरेर मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
त्यसो त बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तिब्र गतिमा गर्न चौतर्फी दवाव भएपछि सरकारले तत्काल राहतको कार्यक्रमलाई तिब्रता दिनुका साथै पीडित परिवारलाई ४० हजार दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बिपद् व्यपस्थापन समितिको बैठकले राहत कोषलाई समेत बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपनि अब कसरी यस्ता बिपदलाई सामना गर्ने भन्ने दीर्घकालीन रणनीति भने अझै बन्न सकेको देखिदैन । त्यसमाथि पनि नेपालका नदिहरुमा हुने भारतीय नियन्त्रणले क्षतिको मात्रा अझै बढाईरहेको छ । यस पटक पनि भारतले महाकाली नदिमा समयमा नै ढोका नखोली आफ्नो क्षेत्रमा ढुवान भएर थप क्षति हुने सम्भावना बढेपछि हठाथ् ढोका खोल्नाले ठुलो क्षति हुन पुगेको स्थानीयको भनाई छ । त्यतिमात्र होइन भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका ठुला बाधहरु पनि बर्षायाममा टाउको दुखाइको बिषय बन्ने गरेका छन । जसलाई समाधान गर्ने र एकतर्फी रुपमा निर्माण भएका बाधहरुलाई हटाउन राजनीतिक रुपमा उतिसारो छलफल हुन सकेका छैनन् । जव बर्षाको याम सुरु हुन्छ अनिमात्र राहत कसरी जुटाउने भन्ने हतारो गर्नुको साटो समयमा नै सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।
बाढीपहिरोका कारण यति ठुलो क्षति भइसक्दा पनि उद्धार तथा राहतको लागि पर्याप्त पहल नभएको एमाले नेता तथा पूर्व सभासद् गोपाल सिंह बोहराले गुनासो गरेका छन् ।
बाढी पहिरोका कारण प्रभावित भएपछि सुदुर तथा मध्यपश्चिममा क्रियाशिल राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक अगुवाहरुले समेत मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसो त बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहत वितरणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गर्दै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री छविराज पन्त नै मन्त्रीपरिषद अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका थिए । मन्त्री पन्तले बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विबरण हेरेर मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
त्यसो त बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तिब्र गतिमा गर्न चौतर्फी दवाव भएपछि सरकारले तत्काल राहतको कार्यक्रमलाई तिब्रता दिनुका साथै पीडित परिवारलाई ४० हजार दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बिपद् व्यपस्थापन समितिको बैठकले राहत कोषलाई समेत बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपनि अब कसरी यस्ता बिपदलाई सामना गर्ने भन्ने दीर्घकालीन रणनीति भने अझै बन्न सकेको देखिदैन । त्यसमाथि पनि नेपालका नदिहरुमा हुने भारतीय नियन्त्रणले क्षतिको मात्रा अझै बढाईरहेको छ । यस पटक पनि भारतले महाकाली नदिमा समयमा नै ढोका नखोली आफ्नो क्षेत्रमा ढुवान भएर थप क्षति हुने सम्भावना बढेपछि हठाथ् ढोका खोल्नाले ठुलो क्षति हुन पुगेको स्थानीयको भनाई छ । त्यतिमात्र होइन भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका ठुला बाधहरु पनि बर्षायाममा टाउको दुखाइको बिषय बन्ने गरेका छन । जसलाई समाधान गर्ने र एकतर्फी रुपमा निर्माण भएका बाधहरुलाई हटाउन राजनीतिक रुपमा उतिसारो छलफल हुन सकेका छैनन् । जव बर्षाको याम सुरु हुन्छ अनिमात्र राहत कसरी जुटाउने भन्ने हतारो गर्नुको साटो समयमा नै सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।
Comments
Post a Comment