६३ बर्षे प्रजातान्त्रिक अवधिमा परनिर्भर नेपालको अर्थ राजनीति

एक सय ४ बर्षे जहानिय राणाशासन अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि नेपाली जनताले ऐतिहासिक र बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरे । फलस्वरुप वि.स.२००७ सालमा जहानिया राणाशासनको अन्त्य भएर देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै आएको छ । देशमा प्रजातन्त्रको ६३ बर्ष पुरा भएपनि जनताको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको आकांक्षा भने अझै पुरा हुन सकेको छैन । बरु देश पछिल्लो समयमा राजनीतिक रुपमा मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा पनि परनिर्भर हुदै गएको छ । 

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन चलिरहदा छिमेकी भारत र चीन सहित विश्वको थुपै्र देशहरुमा राजनीतिक आन्दोलन चलिरहेको थियो । उनीहरुले राजनीतिक आन्दोलन पुरा गरेर आर्थिक विकासमा ठुलो फड्को मारिसक्दा पनि हामी भने अझै राजनीतिक आन्दोलनमा नै रुमल्लिरहेका छौं । त्यतिमात्र होइन नेपालभन्दा धेरैपछि आर्थिक विकासको चरणमा प्रबेश गरेका राष्ट्रहरुमा अहिले नेपाली गएर श्रम गर्नुपर्ने र त्यसैबाट आएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिने अवस्था बन्नुले यहााको आन्तरिक अर्थतन्त्रको आधार मृतजस्तो भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले गृहमन्त्रालय होइन विकासका लागि उद्योग र श्रममन्त्रालयमा लडाई गर्नुपर्ने र आफ्ना प्रतिबद्धताहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताउछन् नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे । 

२००७ सालमा राणाहरु माथि बिजय प्राप्त गरेपछि नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थालेको ६४ बर्ष भयो । प्रजातन्त्रको यो ६३ बर्षमा राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो भूमिकालाई ठिक ढंगले पुरा गर्न सकेनन् भने पटक पटक प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने काम भए । यो अवधिमा नेपाल समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा विकास होइन अधोगतितर्फ धकेलिएको छ भने लाखौ युवाहरु बिदेशिन बाध्य हुनुले नेपालमा प्रजातन्त्र पर जा तन्त्र जस्तै भएको छ । रेमिट्यान्सको भरमा चलेको अर्थतन्त्र यदी त्यसलाई मात्र बन्द गर्ने हो भने यहााको आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुने अवस्थामा छ । त्यसलाई अहिलेकै अवस्थामा छोडिदिने हो भने यसले निम्त्याउने आर्थिक संकटले राजनीतिक संकट खडा गर्छ जसले सबैलाई खाइदिन सक्ने अवस्था उत्तिकै रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने साउतीका अध्यक्ष पोषराज पाण्डे बताउछन् 

नेपाली जनताको लागि भन्दै पटक–पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनमा जनताहरुले बलिदानी गरेपनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा एकातीर जनतामा पीढा र आक्रोश बढ्दो मात्रामा छ भने अर्कोतिर प्रजातन्त्रका निम्ति आफ्नो प्राणको आहुती दिने वीर सहिदको सच्चा सम्मान हुन सकेन भन्दै राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले २००७ सालमा परिकल्पना गरेको संबिधानसभा २०६४ सालमा आएर पुरा भएपनि त्यसले संबिधान दिन सकेन र अहिले त्यसका लागि संघर्ष गर्ने ठुलो हिस्सालाई बाहिरै राखेर दोस्रो संबिधानसभाको नाटक मञ्चन भइरहेको छ । जसमा सहभागी दलका शिर्ष नेताहरु नै यसले निकास दिनेमा बिश्वस्त छैनन् । 

२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आउदाा नेपाली जनता जति खुसी थिए । तर २०७० सालसम्ममा आउंदा जनताले वास्तविक प्रजातन्त्र भने देख्न पाएका छैनन् । यो अवधिमा सत्तामा जनेहरुको अनुहार फेरियो तर राष्ट्रको मुहार कहिल्यै फेरिएन  र जनताको स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सकेको छैन् । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपनि त्यसको सञ्चालन बिधिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । राणकालमा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको हातमा रहेको नेपालको राजनीतिको तालाचवी दिल्ली दरबारमा सर्‍यो । यतीमात्र होइन नेपालको अर्थतन्त्रको नियन्त्रण पनि भारतीयकै हातमा पुग्यो भने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यसबाट मुत्त हुने कोशिस गर्नुको साटो दिल्लीलाई रिझाएर सरकारमा पुग्ने खेल अहिले पनि चलिरहेको छ । नेपालको राजनीति र आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि नयाा योजना र नीतिका साथ अघि नबढ्ने हो भने सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासोन्मुखबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य केवल मृगतृष्णामात्रै बन्ने छ ।