ओपेरामा झरेको प्रचण्डको आँशु र प्रतिबन्ध

केशरमणि कटुवाल

बहुचर्चित चुनुवाङ बैठकमा ‘जित्नै पर्छ यो अन्तिम लडाई.....’ बोलको गीत र ‘युद्धमैदानबाट फर्किदा’ शीर्षकको ओपेरा प्रस्तुत गरिरहँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’, पोस्टबहादुर बोगटी, कृष्ण बहादुर महरा, नन्द बहादुर पुन, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, लगायतका नेताहरु घुक्क...घुक्क... रुदै आँशु झारिरहेका थिए । त्यही लाइनमा अग्नि सापकोटासँगै बसेका थिए, नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ । मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल लगायतका नेता भारतीय जेलमा थिए । 

जनवादी गणतन्त्रको यात्रालाई छाडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो समात्ने र संसदीय पार्टीहरु काँग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दलसँग संवाद र सहमति हुँदै १२ बुँदे सहमति, १९ दिने जनआन्दोलनदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत तत्कालीन युद्धरत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भयो । 

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को मागअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भयो र माओवादी देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा सिंहदरबारभित्र पस्यो । माओवादी सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्यो, माथिल्लो स्तरका नेताहरुको जीवनशैली फेरियो, तर चुनुवाङको ओपेरामा प्रस्तुत भएको युद्धको आर्तनादलाई वास्तविकतामा भोगेका कयौं नेता कार्यकर्ता अझै शरीरमा गोली, बम र बारुद बोकेर बाँच्न विवश छन्, खाडीतिर पसिना बगाइरहेका छन् । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिलाई लिएर मतान्तर भयो । २०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी बन्यो । २०७१ सालमा विप्लवले नेकपा (माओवादी) गठन गरे, जुन पार्टी आज नेकपाका नाममा क्रियाशील छ । २०७२ सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी अस्तित्वमा आयो । 

२०७३ सालमा मोहन वैद्यको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रचण्डकै पार्टीमा मिसिन आए । जनयुद्धको नेतृत्व गरेको ठूलो हिस्सा एमालेमा गएको छ भने बैद्यले छुट्टै चुलो चलाइरहेका छन् । अब नेपालमा जनयुद्धमा सामेल भएको नेकपा (माओवादी) नामको पार्टी छैन । 

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि छिन्न भिन्न भएका माओवादी मध्ये विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । रमाइलो कुरा त के छ भने यो प्रतिबन्ध लगाउने स्थानमा यिनै विप्लवलाई बन्दुक बोकाउने प्रचण्ड, बादलसहितका नेताहरु छन् र विप्लवका गतिविधि आपराधिक हुन् भनिरहेका छन् । 

अब प्रश्न उठ्छ विप्लवका गतिविधि आपराधिक हुन् भने २०५२ को पेरिफेरीबाट २०६२ को जनआन्दोलनसम्म उनीहरुले गरेका गतिविधि चाँहि के हुन् त ? शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा गौरमा दुई दर्जभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताको नृशंस हत्या क्रान्ति थियो कि अपराध थियो ?

केही वर्षअघि विप्लवले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘नेताहरुले सही गरे भने जनताले सुख पाउलान्, त्यसले ठीक खालको जीवन पद्धतिको निर्माण पनि गर्ला । तर नेताहरु हत्त न पत्त आफ्नो निजी जीवनतिर फर्किन हुन्न र फर्किन पनि पाइन्न । जनता र कार्यकर्तालाई सडकमै छाडेर नेताहरुले बैभवको जीवन बिताउनेतिर जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो सामान्य दर्शन हो । एउटा सुकुम्बासीले खान पाउनुपर्छ, एउटा युवाले शिक्षा र रोजगारी पाउनुपर्छ । हरेक नागरिकले स्वाभिमानीपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ ।’

विप्लवका यी सोचाईहरु गलत हुन् ? कि हिजो प्रचण्ड–बादलहरुले यही सपना देखाएका थिए । यसबारे एक पटक ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला भएको हैन र ? त्यसकारण विप्लवका पछिल्ला गतिविधि र तिनीहरुमाथि प्रतिबन्धको विषयले नेपालको माओवादी युद्धको वस्तुनिष्ठ समीक्षाको माग गर्दछ । 

बाहिर देखिने समस्या

माओवादीले २०५२ साल देखि सुरु गरेको युद्धका क्रममा देशको अधिकांश भूभागमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । त्यतिबेला समानान्तर सरकारको रुपमा रहेको जनसरकारका प्रमुख बाबुराम भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि एक पटक र युद्धकै नेतृत्व गरेका प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर अझै कतिपय नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन्, सत्य निरुपणको काम भद्रगोल अवस्थामा नै छ । 

पहिले कुरा स्पष्ट थिएन । तर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात, यसपछिका हरेक परिघटना र माओवादी नेतृत्वमा देखिएका विचलनले उनीहरु आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा र आन्दोलन र यसको गन्तव्यप्रति नै प्रष्ट थिएनन् भन्ने देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक तथा सामावेशीजस्ता विषयलाई उपलब्धिका रुपमा लिइने गरिन्छ । तर, यिनीहरुको प्रगतिशील चरित्रलाई विश्लेषण गर्नें हो भने कम्युनिस्ट आदर्श र सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन र केबल प्रचारका साधन बनेका छन् । जनताले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न पाएकै छैनन् । धनी र गरीबबीचको खाडल झनै गहिरो बनेको छ । 

युवाले दुईछाक खान र एकसरो लाउन, परिवारका सदस्यका नांगो ढाक्नका लागि विदेशिनु पर्ने र कतिपय त बाकसमा फर्किएर आउने अवस्था हाम्रा सामू छ । परिवार टुटेको छ, साथ छुटेको छ । अर्थतन्त्र अर्धमुर्छित अवस्थामा छ । तिनै युवा बेचिएर ल्याएको विप्रेषणले मुलुक धानिएको छ । महंगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले जनता आक्रान्त बनिरहेकै छन् । यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हिजोको पञ्चायत र राजतन्त्रजति पनि प्रगतिशील चरित्रको देखिन सकेकै छैन । 

किन असफल भए माओवादी ?

उल्लेखित विषय नै माओवादी युद्ध उठानका कारक तत्वका रुपमा थिए । युद्धको रफ्तारमा अनेकन जटिल अवस्थाहरु आउने कुरा स्वभाविक थियो । जनयुद्धका  कार्यनीतिमा पटक पटक परिवर्तन हुन्छन् र गरिन्छन् । यसैगरी पछिल्लो चुनुवाङ बैठकमा पनि तत्कालीन सुप्रिमो प्रचण्डले तत्काललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा लिने, त्यसलाई कार्यनीतिका रुपमा बुझ्ने, संसदवादीसँग मिलेर गणतन्त्र ल्याएपछि उनीहरु त्यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा बदल्न खोज्छन् र आफूहरुले त्यतिबेलै विद्रोहमार्फत जनवादी गणतन्त्रतर्फ अघि बढाउने कुरा ल्याए । बाहिरबाट हेर्दा कुरा बहुत सुन्दर पनि छ । पार्टीले युद्धमा ठूलो क्षति नभोगी शान्तिपूर्ण संक्रमण हुँदै अघि बढ्ने कुरामा धेरै सहमत भए । 

तर, शान्ति प्रक्रिया प्रचण्डको कार्यनीति नभएर रणनीति भएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै प्रचण्डको गन्तव्य भएको कुरा धेरै माओवादी कार्यकर्ताले पछि मात्रै बुझे । जतिबेला निकै ढिला भइसकेको थियो, हतियार थन्किएर खिया लागिसकेका थिए, जनमुक्ति सेना २०६८ चैत्र २८ गते नेपाली सेना नै लगाएर कब्जा गराइसकेपछि प्रचण्डलाई हाइसन्चो भयो । पार्टीलाई जुन बाटो ढल्काए पनि त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने शक्ति सकियो । युद्धको भयानक परिदृश्य सेलायो, जनयुद्धमा देखाएका ‘मुक्ति’ का सपनाबाट ब्युझिँदा युद्धको ‘भूत’ मात्रै बाँकी रह्यो, वर्तमान शून्य बन्यो र सबैका अघि संसदीय व्यवस्थामा लतारिनु वा पुनः सातु, सरजाम जोड्नबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

पहिलो कुरा यसबाट के भन्न सकिन्छ भने शान्ति प्रक्रियामा आउने एउटा बहाना मात्रै थियो, नेतृत्वले अन्र्तआत्मदेखि पहिल्यै आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो । शान्ति प्रक्रियाको ‘कभर’ मार्फत सुरक्षित अवतरण भयो । सपना, योजना र बिरासत छुट्यो । चुनुवाङ बैठकका निर्णयलाई माओवादीको एउटा हिस्साले रणनीतिका रुपमा लियो र अर्को हिस्साले कार्यनीतिका रुपमा बुझ्यो ।

दोस्रो कुरा, नेपालजस्तो देशमा क्रान्ति गर्ने भन्ने कुरा पनि ठट्टाको विषय थिएन र होइन । नेपालमा चीन र भारतका आफ्नै स्वार्थ छन् । त्यो भन्दा परको शक्ति अमेरिकाले पनि नेपाललाई नियालिरहेको हामी पाउँछौं । आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुग्ने अवस्थामा यहाँ क्रान्तिलाई जुनसुकै रुपमा पनि असफल पार्न लागिहाल्छन् । नेपालमा लामो समयदेखि बाह्य शक्तिले खेल्नका लागि खुला ठाउँ पाउँदै आएका छन् । उनीहरुलाई खेल्नका लागि सहज रुपमा मैदान उपलब्ध गराउने कुरा आफैंमा सोच्नसम्म नसकिने कुरा हो ।

यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि वर्गीय मुद्दाको वकालत गर्दै आएको छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीमा रणनीतिक र व्यवहारिक रुपमा पोख्त र सिद्धान्तनिष्ठ नेताहरुको अभाव रहँदै आयो, भएकाहरुले सहर हुँदै सिंहदरबार छिरेपछि रंग बदल्न थाले । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता दक्षिणपन्थी  पार्टीका नेता कार्यकर्ताजस्तै ‘भुत्ते’ बन्न पुगे । आलोचनात्मक चेतना भएका र ‘फेस टु फेस’ वैधानिक रुपमा आन्तरिक र विरोधी शक्तिसँग लड्न सक्ने कार्यकर्ताको उत्पादन करिब करिब बन्ध्याकरण गरेको जस्तो अवस्थामा पुग्यो । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भनेका पनि उही चाकडी, चाप्लुसी, दलाली र नेताको पिछलग्गु बन्ने कुराले वैधता पायो । चेतनशील कार्यकर्ता पाखा लाग्दै गए, सिद्धान्तको ठीक विपरित व्यवहार बन्न पुग्यो । 

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई समाधान गर्ने कुरा कुनै पार्टी र नेताको प्राथमिक विषय बन्न सकेन । सत्ताको लुछाचुडी आम प्रवृत्ति बन्यो । शान्ति प्रक्रियाको निश्चित समयसम्म विद्रोही शक्तिको सहभागिताको सुनिश्चिततासहित राज्यका अंगहरुका समुचित व्यवस्थापन भएन । शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्दा ३० हजारभन्दा बढी जनमुक्ति सेना देखाएकोमा प्रमाणिकरणपछि १९ हजार र समायोजनसम्म आउँदा करिब १२ सयको हाराहारीमा आइपुग्यो । यसले जनसेनाको ठूलो हिस्सालाई निरुत्साहित र हतोत्साहित बनाउने काम ग¥यो । 

माओवादीले जुन व्यवस्थासहितको राज्यसत्ताको परिकल्पना गरेका थिए । त्यसबारे माओवादीभित्रै भ्रम रहेको कुरा अहिले आएर प्रष्ट भयो । वास्तवमा ‘जनवादी–जनवादी’ भनेर यतिका बर्षसम्म भनिएको राज्यसत्ता भनेको कस्तो हो ? यसको चरित्र कस्तो हुन्छ ? सामाजिक–आर्थिक अवस्था र त्यो व्यवस्था टिकाउन कसरी मेहनत गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन निकै कमजोर साबित भयो । सर्वहारा वर्गले राज्यसत्ता जित्नका लागि बुर्जुवा वर्गविरुद्ध धावा बोलेर मात्रै हुँदैन । माक्र्सले भनेजस्तै त्यो बुर्जुवा वर्ग समकालीन अवस्थामा बौद्धिक रुपले पनि माथि हुन्छ । त्यसकारण सर्वहारा वर्गले निरन्तर त्यो वर्गमाथि बौद्धिक रुपमा पनि  श्रेष्ठता कायम गर्नुपर्छ । यसमा माओवादी चुक्यो र पुरानै शक्तिको वरिपरी चक्कर लगाउन थाल्यो ।

जनकलाकार माइला लामाले एउटा गीतमा भनेका छन्ः–

आफन्तजन गुमाएर टुक्रिएको मुटुसँग

घाइते जीवन डोहो¥याउँदै बाँच्ने सहयात्रीसँग 

बदला र विजयको आत्मविश्वास जगाउँदै छु

तिनमा नयाँ जीवन भर्न क्रान्ति गीत गाउँदैछु

विप्लवले यसै भनिरहेका छन् । जुन प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको ‘क्रान्ति’ को परिणाम हो । त्यसैले यो अवस्थाको विजारोपण पनि प्रचण्डले नै गरेका हुन् । त्यसैले प्रचण्डलाई यसबाट फर्किने अधिकार छैन । जहाँसम्म विप्लवका गतिविधि र उनको सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षको कुरा छ, त्यसमा पंक्तिकार पूर्ण रुपमा सहमत छैन । तर, विप्लवको नेकपालाई आपराधिक पार्टीका रुपमा लिँदै प्रतिबन्ध लगाउने कुरा देशलाई पुनः द्वन्द्वमा फर्काउने मनसायबाट ग्रसित छ । प्रधानमन्त्रीले विप्लव माओवादीका बारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट दिएका अभिव्यक्ति गैरराजनीतिक चरित्रको उदांगो रुप हुन् । यसले शान्ति, स्थितरता र समृद्धि होइन मुठभेड निम्त्याउँन सक्छ । त्यसैले यो समस्याको जरासम्म पुगेर सच्याउनु पर्छ । विद्रोही शक्तिलाई विश्वासमा लिनसक्नुपर्छ । 

विप्लवलाई फाइदा 

सरकारको प्रतिबन्धको निर्णयले विप्लवलाई फाइदै पुगेको छ । करिब साढे ६ वर्षअघि प्रचण्डबाट अलग भएर चार वर्षदेखि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी चलाइरहेका विप्लवको पार्टीभित्र एक प्रकारको निराशा थियो । धेरैजसो हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीबाट धोखा पाएको भन्दै यो पार्टीमा लागेका थिए । राज्यले दमन गर्दा विद्रोही शक्तिमा एकता पैदा हुन्छ । यो कुरा प्रचण्डहरुले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । किनकि हिजो पनि पार्टीभित्र प्राविधिक अन्तरसंघर्ष बढ्न थाल्यो भने कुनै मोर्चा लड्ने तयारी सुरु गरिन्थ्यो । ती अन्तरसंघर्ष युद्धको मैदानमा हल हुन्थे । विप्लवको पार्टीमाथिको प्रतिबन्धले यस्तै सुविधा प्रदान गरेको छ । तर विप्लवलाई सरकारले सधैं यही सुविधा उपलब्ध गराउँदैन । विप्लवको पार्टीको भावी दिशा उनी आफैंले तयार गर्नुपर्छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।