निर्वाचन बिरुद्ध जनमत उर्लदो/दलहरु बिदेशीको इशारामा निर्वाचनको मन्त्रण गर्दै

देश यतिबेला निर्वाचनको पक्ष र बिपक्षमा चलेका बहसहरुले तातेको छ । चोक/चोक र चियापसलमा समेत यतिबेला निर्वाचनको पक्ष र बिपक्षमा समुह/समुहमा बसेर चर्का बहसहरु गरेको सुन्न पाइन्छ । तर निर्वाचनको पक्षमा बहस गर्नेहरुले पनि नेकपा–माओवादी र उसको नेतृत्वमा रहेका दलहरुको सहभागीता बिना निर्वाचन गरिए त्यसले निकास नदिने बताउछन् । यता चार दल र त्यसको निर्देशनमा चलेको वर्तमान सरकार भने मंसिर ४ गतेको निर्वाचन कुनै हालतमा पनि गररै छाड्ने जिद्धी गर्न छाडेका छैनन् । त्यसो त निर्वांचनको मुखमा आएर मुख्य भनिएका ४ दलभित्रै पनि नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु पर्ने बिषयमा व्यापक जनमत बड्दै गएको छ भने उनीहरुले नै बिदेशी शक्तिको इशारामा आफ्ना नेताहरु चलेको स्वीकार गर्न थालेका छन् । एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वबिबेकमा चल्न नसकेका कारण समस्या भएको बताउछन् । 

श्रेष्ठको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा हुनै लागेका सहमति भााड्नको पछाडि बिदेशी शक्तिकेन्द्रको डिजाइन छ र यहााका नेताहरु खुलेआम रुपमा नै बिदेशीको पाउ मोलिरहेका छन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । यसले पनि आगामी मंसिर चारको संबिधान सभाको निर्वाचनलाई उनीहरुले परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यद्धपी हरेक राजनीतिक दलभित्र र बाहिर रहेका राष्ट्रवादी शक्तिहरुले पहिलो संबिधान सभा बिघटन भएको १६ महिना बितिसक्दा समेत राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै माखो मार्न नसकेका राजनीतिक दलहरुले ३ महिनामा केही गर्न नसक्ने र तीन महिना पर्खिएर भएपनि सहमतिका साथ देशलाई निकास दिनुृपर्ने बताउदै आएका छन् । यता नेकपा–माओवादीले भने बिदेशी शक्तिकेन्द्रका कारण सहमति हुन नसकेको भन्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकार जसरी पनि निर्वाचन गर्ने र माओवादीले आफ्नो पुरै ताकत लगाएर बहिस्कार गर्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले अहिले सैन्य खर्च सहित झण्डै ३० अर्व खर्च गरेर निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहदा त्यो कतै नयाा युद्धको सुरुवात गर्ने खर्चमा त रुपान्तरण हुदैन प्रश्न निक्कै गम्भीर बनेको छ । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका महासचिव खगेन्द्र माखिम मंसिर ४ को मिति संबिधान सभाको निर्वाचनसंगै दोस्रो जनयुद्धको थालनीको पनि दिन हुने बताउछन् । अहिले कतिपय अवस्थामा देशलाई निकास भन्दा पनि निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । जसले गर्दा संबिधान सभाको निर्वाचन चार दलले आवधिक निर्वाचनको ढााचामा लैजान खोजेको देखिन्छ । निर्वाचनको चर्को बिरोधका बिच राजनीतिक दलका नेताहरु भने उमेद्वार छान्दै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ पठाउदै गरिरहेका छन् । त्यसैगरी निर्वाचनको बिरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरु पनि संगै बहिस्कार आन्दोलन लिएर गाउा घरमा अभियान चलाई रहेका छन् । 

यता दलहरुभित्र पनि निर्वाचनमा उमेद्वार घोषणा पछि आन्तरिक द्वन्द निकै बढेर गएको छ । जसमध्ये आधा जतिले निर्वाचनमा बागी उमेद्वार उठ्ने तयारी गरेका छन् भने आधा जस्तोले नेकपा–माओवादी संगै बहिस्कार आन्दोलनमा आउने भित्रि तयारी गरेका छन् । जसले अहिले निर्वाचनको पक्षमा भन्दा पनि बिपक्षमा नै जनमत बढ्दै गएको छ । त्यसकारण अहिले जवरजस्ती निर्वाचन गरेर देशलाई द्वन्दमा लाने भन्दा पनि सहमतिका साथ देशलाई निकास दिने भन्ने गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।