‘सरकारी नियमावलीमा सुधार आवश्यक’

सरकारले विकासका लागि सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्र गरी ३ खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । तर सरकारको योजना अनुसार यि तीन क्षेत्रले राष्ट्रको विकासका लागि भन्दा पनि एक अर्काबीचको टकरावमा नै खर्चेको देखिन्छ । सबै क्षेत्रले विकासको लागि आफैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय सहकारीहरुले अहिले पनि उपभोत्ताहरुलाई ठगेको घटनाहरुपनि आइनै रहेका छन् । यसैक्रममा सहकारीको नियमनका लागि २२ बर्ष अघि बनेको दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा राम्रो मानिने सहकारी नियमावली २०४८ मा पहिलो पटक संसोधनको तयारी भएपनि सहकारीकर्मीहरु फेरि आन्दोलनमा केन्द्रीत भएका छन् । सरकारले अहिलेकै अवस्थामा सहकारी नियमावली जारी गरे ९० प्रतिशत सहकारी सास्था बन्द हुने उनीहरुको दावी छ । 

त्यसो त सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच जहिले पनि सहकार्य भन्दा पनि टकरावको अवस्था देखिने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्नका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको अथवा थाहा नभएर नियमावलि संसोधन गर्न लागिएको सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ । सरकारले बृहत अध्ययन गरेर सबैको साझा सल्लाहका आधारमा नियमावली संसोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । 

सहकारीले पटक–पटक निक्षेपकर्ताहरुलाई ठग्ने गरेका घाटनाहरु आइरहदा पनि सहकारी अगुवाहरु भने त्यसलाई बचाउ गर्न अझै लागि रहेका छन् । करिव ५६ अरब निक्षेप डुवाउने बैंकहरुमाथि सरकारले प्रश्न उठाउन नसकेको तर १०  अरब निक्षेप डुवाउने सहकारीमाथि अत्याचार गर्न लागेको सरकारीकर्मीहरुको आरोप छ ।

सरकारी नियमावलीमा दोहोरो आर्थिक प्रणाली राखेका कारण सहकारीकर्मीहरु मर्कामा परेको सहकारी विज्ञ एवं लेखा परिक्षण संघका संस्थापक अध्यक्ष कमल खरेल बताउछन् । विश्वमा नै सहकारी प्रति आकर्षण बढि रहदा नेपालमा सहकारी प्रतिको नीति नाम मात्रको हुनु दु:खद हो । सहकारी संस्थाहरुको यति धेरै चाप भइसक्दा पनि यसको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको नीति अझै आउन नसकेको सहकारी क्षेत्रका बिज्ञहरुको गुनासो छ । 

नेपालको सहकारी आन्दोलनले झण्डै ६ दशक हुन लागेको छ । यति लामो अवधिमा सहकारीको क्षेत्रमा जति विकास हुनु पर्ने हो त्यति विकास हुन नसके पनि क्रमिक रुपमा विकास भइरहेकोले भविष्य सहकारी सागै जोडिएको सहकारीकर्मीहरुको बुझाई छ ।

२०१० सालमा सहकारी विभाग कार्यालय स्थापना भएपछि २०१३ सालमा चितवनमा पहिलो सहकारीको रुपमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भएको थियो । अहिले देशभर झण्डै २७ हजार सहकारी दर्ता भएको तथ्याङक छ ।  सहकारीलाई केही व्यक्तिहरुको कमाइ खाने भाडो भन्दा हरेक नेपालीको जीवनस्तर सुधारको लागि सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रलाई उत्साही ढंगले काम गर्ने वातावरणको निर्माणमा सरकारी नीतिहरु केन्द्रीत रहे यसको गुणात्मक विकास र विस्तार सम्भव छ । त्यसकारण राज्यले हरेक नीतिहरु ल्याउदा त्यसमा सरोकारवालाहरुको आवाजलाई समेट्न सक्ने हो भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ ।