ट्रम्प–किम शिखरवार्ता : उत्साहहीन तर सकारात्मक

केशरमणि कटुवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग–उनबीच १२ जुनमा सिंगापुरमा ऐतिहासिक शिखर वार्ता सम्पन्न भएको छ । एक वर्षअघिसम्म एक अर्काविरुद्ध परमाणु हमलाको धम्की दिइरहेका अमेरिका र उत्तर कोरिया वार्ताको एउटै टेबलमा बस्ने कुरालाई कूटनीतिक रुपमा उपलब्धीकै रुपमा लिइएको छ । ट्रम्प र किमबीच पछिल्लो १८ महिनामा देखिएको उदारचढावपूर्ण सम्बन्धकै बीचमा यो शिखर वार्ता भइरहँदा दुई नेताले कुन–कुन विषयमा ठोस वार्ता गर्छन् ?, उनीहरुको बैठकले संसारलाई एक सुरक्षित स्थान बनाउँछ ?, उत्तर कोरियाली जनताको जीवनमा यसले के असर पार्ला ?, कि यो ट्रम्प र किमलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने प्रचार ‘स्टन्ड’ हो ?, भन्नेजस्ता प्रश्न विश्वबाटै गरिएको थियो । वार्ता सकारात्मक रुपमा सम्पन्न भएपनि यी सबै प्रश्नको जवाफ आइसक्ने बेला भइसकेको छैन । दुई परमाणु हतियार सम्पन्न मुलुकका नेताहरुबीचको यो वार्तालाई कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना तथा हतियारको होडबाजीमा सिर्जित तनाव अन्त्यको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा लिइएको छ । 

पश्चिमा राष्ट्रकै भाषामा उत्तर कोरिया उसका परमाणु हतियार र चकित तुल्याउने खालका मानवअधिकारका रेकर्डहरुले संसारकै पछिल्लो स्तरमा गनिने राष्ट्र हो । तर उत्तर कोरिया आफैंले भने संसारकै नमुना रुपमा समाजवादतर्फ अघि बढिरहेको र जुँछे विचारधाराद्वारा दिक्षित राष्ट्रका रुपमा आफूलाई लिने गर्छ । जे भएपनि यी दुई कट्टर विरोधी राष्ट्रका नेताहरुबीच भएको सिंगापुर वार्ताले केही सकारात्मक ऊर्जा पक्कै थपिदिएको छ । तर अमेरिकाले विश्वमा परमाणु हतियारको विगविगी अन्त्य गर्न भन्दै गरेका वार्ता र त्यसले निम्त्याएका परिणामलाई हेर्ने हो भने चाँहि उत्तर कोरियाली नेतासँग भएको परमाणु निशस्त्रीकरणको यो सम्झौता कुनै उत्साहपूर्ण परिघटना होइन । 

सिंगापुरमा उत्तर काेरियाली नेता  किम जाेङ उन (बायाँ) सँग भेट गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प । 

परमाणुमुक्त विश्व अमेरिकी चाहाना हो ?

अमेरिका आफैं एउटा परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र हो । अमेरिका, रुस, चीन, कोरिया, भारत, पाकिस्तानसहित केही युरोपेली राष्ट्र आणविक हतियारबाट सुसज्जित छन् । अमेरिकाले विश्वमा नै रासायनिक र आणविक हतियारको विरोध गर्दै त्यसविरुद्ध कडा रबैया अपनाउँदै आएको छ । तर, रासायनिक हतियारको विकास सबैभन्दा पहिले पश्चिमा राष्ट्रले नै गरेका हुन् । सन् २००३ मा अमेरिका, बेलायत र उसका सहयोगी देशले इराकमाथि हमला गरे । त्यसको १४ वर्षपछि इराक हमला गलत थियो भन्ने प्रमाणित भयो । 

यस्तै लिबियामा सन् ३००३ को  डिसेम्बरमा आणविक निशस्त्रीकरण शान्तिपूर्ण रुपमा सफल भयो । त्यसबेला तत्कालीन लिबियाली नेता मुआमर गद्दाफी आफ्नो दशकभन्दा लामो आणविक कार्यक्रम अन्त्य गरि परमाणु हतियार नष्ट गर्न सहमत भएका थिए । सन् १९६८ मा लिबिया परमाणु अप्रसार सन्धीको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र बनेको थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि विश्व रंगमञ्चमा एक्लो हर्ताकर्ता बनेको अमेरिकाले लिबियामा कडा प्रतिबन्धहरु लगायो । त्यसपछि सन् २००३ डिसेम्बरसम्ममा लिबिया परमाणु हतियार परित्याग गर्न बाध्य भयो । परमाणु हतियार परित्याग गरेको ८ वर्षपछि लिबियाली नेता मुआमर गद्दाफीलाई विद्रोहीले अरब वसन्त नामले चिनिने संघर्षकै दौरान उनकै गृह नगर सिर्तेमा हत्या गरे । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यो हत्यामा सामेल विद्रोहीलाई अमेरिकासहित पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको समर्थन प्राप्त थियो । सन् २०१३ सम्ममा ८ सय टनभन्दा बढी हतियार नष्ट गरियो । फेब्रुअरी २०१४ मा लिबियाको नयाँ सरकारले पुरानो सरकारका समयमा रहेका सम्पूर्ण हतियार नष्ट गरिसकेको घोषणा गर्‍यो । 

सन् २०१५ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा इरानको परमाणु कार्यक्रम नियन्त्रण गर्नका लागि एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सो सम्झौतामा अमेरिकासहित, रुस, चीन, फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले पनि हस्ताक्षर गरे । सोही अनुसार इरानको आणविक कार्यक्रम रोकिएको अवस्थामा गत मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेपछि त्यसको भविष्य संकटमा परेको छ । अमेरिकाबाहेकका राष्ट्रले आफूहरु सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएपनि युरोपेली राष्ट्रहरु खुलेर अमेरिकाको विरोधमा उत्रिएको त्यतिधेरै देखिएको छैन । त्यसकारण यो सम्झौतामा पनि उनीहरुले कडा अडान लिएर अमेरिकालाई नै परमाणु सम्झौतामा फर्काउने सम्भावना कम छ । 

यसैगरी गत वर्षमात्रै ओबामाकै कार्यकालमा भएको जलवायु सम्बन्धि पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछि फर्किएको छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ अमेरिका आफैं पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछि फर्किएको छ । 

यतिबेला उत्तर कोरियासँगको वार्ता र उसको निशस्त्रीकरणको चर्चा विश्वप्यापी रुपमा भइरहेको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग उन स्वयमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग गरेको चार बुँदे सहमतिमा परमाणु हतियार निशस्त्रीकरणमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । किमले परमाणु हतियार निशस्त्रीकरणको कुरा गरे पनि विश्वमा यसको अनुभव सम्झनलायक छैन । त्यसको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण लिबिया नै हो । किमसँगको वार्ता र परमाणु निशस्त्रीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले उत्तर कोरियाले परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि ‘लिबिया मोडल’ अपनाउन सक्ने भनाई सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जसका कारण नै झण्डै ट्रम्प– किम शिखरवार्ता भंग हुन पुगेको थियो । यसले उत्तर कोरियाले परमाणु हतियारबाट आफूलाई निशस्त्रीकरण इमान्दारितापूर्वक नै गरेमा पनि उसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ । 

अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पेओको भनाईलाई नै आधार मानेर उत्तर कोरियाले सन् २०२० सम्म परमाणु निशस्त्रीकरण गरेमा त्यसको १०÷२० वर्षपछि उनको भविष्यको ग्यारेन्टी कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । यसको अर्थ उत्तर कोरियाले परमाणु हतियार त्याग्नु हुन्न वा परमाणु हतियारबाट मात्रै उसको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन । कुरा अमेरिकाले विगतमा चालेका कदमबाट विश्वास गुमेकाले त्यो विश्वास कसरी आर्जन हुनसक्छ भन्ने हो । अमेरिकाले इमान्दारितापूर्वक विगतका यस्ता सहमतिलाई पालना नगरी परमाणु हतियार परित्याग गर्ने नेताको हत्यासम्मको अवस्थालाई ‘तानशाह’ को हत्याको रुपमा चित्रित गर्नुले उसको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । 

ट्रम्प–किम र्ताबाट के प्राप्त भयो ?

करिब डेढ वर्षसम्म एक अर्काका कट्टर आलोचक रहेका ट्रम्प–किमले सिंगापुरमा हात मिलाउँदा नै एउटा इतिहास बन्यो । कुनै पनि बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाली नेतासँग भेट गरेको पहिलो घटना आफैंमा ऐतिहासिक परिघटना हो । ट्रम्पले यो वार्तालाई सफल र सकारात्मक भनेर चर्चा गरेका छन् । तर, यसले दिने परिणामलाई नहेरिकन सफल या असफल भन्नु अँध्यारोमा हात्ती छामेर पहाड ठान्नु जस्तै हुनेछ । किनकी सिंगापुरमा ट्रम्प र किमबीच जुन चारवटा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ, यो कुनै नौलो कुरा नभएर ‘पुरानै बोत्तलमा नयाँ मदिरा’ जस्तो मात्रै हो । तर, यसले भविष्यमा अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच सिधासिधा वार्ताको ढोका भने खोलिदिएको छ । 

किमसँगको वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले दक्षिण कोरियासँग सन् १९५३ देखि गर्दै आएको सैन्य अभ्यासलाई ‘युद्धको खेल’ भन्दै बन्द गर्ने घोषणा गरे । संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति उत्तर कोरियाले पहिले देखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । यसको असर अमेरिका र उत्तर कोरियालाई नजिक ल्याउन सक्छ । उत्तर कोरियाको पृष्ठभूमि आफ्नो स्थापनादेखि नै अमेरिकाविरोधी रहँदै आएको छ । अहिले पनि उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच दर्जनौं मतभेद कायम छन् । ट्रम्प–किम शिखर वार्ता वास्तविकतामाथि विश्वासको जीतमात्रै हो । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग उनले भने यो वार्ताबाट आफूलाई एक वैश्विक नेताको रुपमा स्थापित चाँहि गरेका छन् । 

ट्रम्प–किम शिखर वार्तापछि संयुक्त सैन्य अभ्यास रद्द गर्ने निर्णयले दक्षिण कोरिया र अमेरिका, उत्तर कोरिया र जापानबीचको सम्बन्धमा कस्तो असर देखिन्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । अब किम–ट्रम्प वार्ताको चर्चा होइन, सहमतिलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने चुनौति हुनेछ । 

अर्कोतर्फ उत्तर कोरियाले आफूलाई पूर्ण निशस्त्रीकरण गरेर आफैलाई क्षति पु¥याउने हो कि भन्ने आशंका पनि सँगै व्यक्त हुन थालेका छन् । उसले केही दिनअघि नै आफ्नो परमाणु परीक्षणस्थल नष्ट गरिसकेको छ । इरानले किमलाई अमेरिकाको भरोसा नगर्न भनिसकेको छ । उत्तर कोरिया आफूलाई भड्काउपूर्ण नभई जिम्मेवार परमाणु शक्ति राष्ट्रका उभ्याउन चाहेको छ । यो सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने चासो पनि छ । 

एक बहुप्रतिक्षित सम्झौता धेरै हल्का थियो । यो सम्झौता पुरानै घोषणाको ‘कपी–पेस्ट’ भन्दा पनि फरक पर्दैन । परमाणु निशस्त्रीकरणको समाधान स्पष्ट नभएमा किम जोङ्ग उनले लामो पारी खेल्न सक्ने सम्भावना कायम छ । वार्ताको असर देखिन केही वर्ष पर्खिनुपर्छ । त्यसअघि उत्तर कोरियामा चीन र दक्षिण कोरियाले लगानीलाई बढावा दिन्छन् या दिन्नन् भन्ने पनि प्रतिक्षाकै विषय छ । अर्कोतर्फ उत्तर कोरियालीले परिवर्तन चाहेका छन् । अहिले वार्ताबाट उनीहरुले जे चाहेका छन्, त्यो भन्दा अलग परिणाम आउँनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन । 

अन्त्यमा, ट्रम्प–किम शिखर वार्ता यस्तो पहिलो ऐतिहासिक वार्ता होइन, जुन दुई कट्टर दुश्मन राष्ट्रका नेताहरुबीच भएको होस् । यसअघि पनि यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक क्षणहरु देखिएका छन् । तर, यस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरुले हात मिलाउन सधैं सुखद नै हुन्छ भन्ने छैन । 

२२ डिसेम्बर सन् १९३८ मा जर्मनीका एडोल्फ हिटलर र बेलायती प्रधानमन्त्री नेभिले च्याम्बरलिनले ट्रम्प–किमजस्तै मुस्कुराहटपूर्ण हात मिलाएका थिए । त्यसबेला चेकोस्लोभाकियाको हिस्सा रहेको सुडटेनल्यान्डमाथि जर्मनीको कब्जाको विषयलाई लिएर कुराकानी भएको थियो । जसमा च्याम्बरलिन शान्ति स्थापना हुने विश्वासका साथ बेलायत फर्किएको एक वर्षपछि विश्वयुद्ध सुरु भयो । २३ जुलाई, १९४५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यान र बेलायती प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिल र सोभियत नेता जोसेफ स्टालीनले हात मिलाए । उनीहरु दोस्रो विश्वयुद्धका मित्र राष्ट्रमात्रै नभएर युरोप र जर्मनीको भविष्य निर्धारणका लागि बैठकमा सामेल भएका थिए । तर त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण बन्न पुग्यो । 

यस्तै, २ जुलाई, १९६४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन बी जोनसन र मार्टिन लुथर किंग जुनियर, २१ फेब्रअरी १९७२ मा चिनियाँ नेता माओ त्से तुङ्ग र अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, १९८५ नोभेम्बरमा सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचोभ र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, ४ नोभेम्बर १९९० मा बेलायती प्रधानमन्त्री र कुनै समय आफैंले आतंकवादी भनेका नेता नेल्सन मण्डेला, १३ सेप्टेम्बर, १९९३ मा प्यालेस्टाइनी नेता यासेर अराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्साक राबिन, २१ मार्च, २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोबीच यस्तै ऐतिहासिक वार्ता भएका थिए । ती मध्ये धेरै वार्ताले सफलता पाएनन् । ट्रम्प–किमबीच भएको यो वार्तालाई ती नै असफल वार्ताको सूचीमा पर्न नदिन दुवै पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

इतिहासतर्फ फर्किने हो भने सन् १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी र सोभियत नेता निकिता ख्रुस्चेभबीच भएको भएको वार्तामा ६७ वर्षीय अनुभवी नेता ख्रुस्चेभ केनेडीमाथि हाबी भएका थिए । गोर्बाचोभसँगको वार्तामा रोनाल्ड रेगनले यस्तै मिसाइल कार्यक्रमलाई सीमित राख्न गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए । यी सबै वार्ताबाट विरोधी देशसँगको वार्तामा विपक्षीको उद्देश्य र क्षमतालाई राम्रोसँग पहिचान गर्नुपर्छ । ताकि भविष्यमा त्यसमा हुने सहमति कार्यान्वयनमा कठिनाई नआओस् । अहिले ट्रम्प–किम शिखरवार्ताबारे सबैतिर सकारात्मक रुपमा चर्चा गरिएको छ । तर, यसले कति सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने थाहा पाउन केही वर्ष पर्खिनुपर्नेछ । त्यही परिणामले दिने दिने उत्साहलाई मात्रै वास्तविक उत्साह मान्न सकिन्छ, जुन अहिले छैन ।