आसामका मुस्लिम यसरी बन्दैछन् अनागरिक !

हर्ष मन्दर/दिसपुर
३० जुनमा आसाममा नागरिकता दर्ता अपडेट गर्ने लामो प्रक्रिया पूरा भएको छ । सर्वोच्चको निगरानीमा चलिरहेको प्रक्रिया आसाको भारतीयको नाम प्रकाशित भएपछि समाप्त हुनेछ । यसको कारण आसाममा रहेका बंगालीभाषी करिब ९० लाख मुस्लिमहरुमा त्रासको माहौल सिर्जना भएको छ । मुस्लिम समुदायका जस्तै सानो संख्यामा रहेका बंगाली मूलका हिन्दूहरु पनि तनावमा परेका छन् ।
नागरिकताको राष्ट्रिय दर्ता प्रक्रियाको संयोजन गरिरहेका अधिकारी डा.प्रदीप हजेलालाई उदृत गर्दै करिब ४८ लाख आसामीले भारतीय नागरिक भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको समाचार आएको छ । तर, उनले यसको खण्डन गर्न आफ्नो हवाला दिँदै समाचार छाप्ने पत्रकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले राज्यमा अवैध रुपमा बसिरहेकाको संख्या ५० हजारको हाराहारी रहेको बताएका छन् ।

अब यसरी नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुनेलाई के विदेशी ठहर गरिन्छ ? यो सवाल अहिले जबरजस्त रुपमा उठेको छ । यस्तो अवस्थामा बंगलादेशी ठहर हुनेलाई स्वदेश फर्काउन भारतसँग कुनै सम्झौता नभएको अवस्थामा केही पुस्तादेखि भारतलाई आफ्नो देश मानेर बसिरहेका उनीहरुको अवस्था के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
सरकारले अब उनीहरुको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारेमा केही जवाफ दिएको छैन । आसामका मन्त्री तथा भाजपा नेता हिमन्ता विश्वा शर्माले डिसेम्बरमा भनेका थिए, ‘नागरिकताको नेशनल रजिस्टर तयार गर्नुको उद्देश्य आसाममा अवैध रुपमा बसिरहेका बंगालदेशीको पहिचान गर्नु हो । उनीहरुलाई बंगलादेश फिर्ता पठाइनेछ ।’
हिमन्ता विस्वा शर्माले सँगै भने बंगाली भाषा बोल्ने हिन्दू आसामीहरु यही रहनेछन् । यो भनाई भाजपाको विचारधारसँग मिल्दोजुल्दो छ । केन्द्र सरकारले हरेक हिन्दूलाई भारतीय हुने नैसर्गिक अधिकार दिने एक कानुन पनि पेश गरेको थियो । तर आसामका धेरैजसो नागरिक यसको विरोधमा छन् ।
जसलाई विदेशी मानिन्छ उनीहरुको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्दाज हामी ती मानिसको अवस्थाबाट लगाउन सक्छौं कि जसलाई आसामको ‘फोरिनर्स ट्रिब्युनल’ ले विदेशी ठहर गरेको छ । यिनीहरुमा महिला र पुरुष दुवै रहेका छन् । विदेशी ठहर गरिएका मानिसहरुलाई जेलमा बनाइएको नजरबन्दी शिविरमा राखिएको छ । यसरी बन्दी बनाइएकाहरुमध्ये केही त यस्ता छन्, जो एक दशकभन्दा लामो समयदेखि जेलमा छन् । उनीहरु रिहा हुने कुनै सम्भावना पनि अहिले देखिएको छैन ।
यी नजरबन्दी शिविरमा मानवअधिकारवादी संगठन र मानवतावादी कार्यकर्तालाई जान निषेध गरिएको छ । यसकारण यी शिविरमा रहेका कैदीको अवस्था कहिल्यै पनि आम मानिसलाई जानकारी हुँदैन । गत वर्ष मैले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अल्पसंख्यकका विशेष निरीक्षक बन्ने निम्तालाई स्वीकार गरेको थिए । यसपछि सबैभन्दा पहिले मिशनअनुसार मैले आसामका यी नजरबन्दी शिविरको भ्रमण गर्ने अनुमति मागेको थिए ।
म यो उद्देश्यले २२ जनवरीदेखि २४ जनवरीको बिचमा आसामको भ्रमणमा गएको थिए । मैले गोलपाडा र कोक्राझारमा बनेको अवैध विदेशी नागरिकको नजरबन्दी शिविरको भ्रमण गरेको थिए र त्यहाँ कैद गरिकाहरुसँग लामो कुराकानी पनि गरेँ ।
मैले नजरबन्दी शिविरले मानवीय सिद्दान्तअनुसार र कानुनी रुपमा पनि एक कालो, डरलाग्दो तस्बिर देखाउँछन् । मैले पटक–पटक स्मरण गराएपनि न मानवअधिकार आयोग न केन्द्र या राज्य सरकारले नजरबन्दी शिविरलाई लिएर मेरो रिपोर्टमाथि के कारबाही भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी गराइएन ।
अब राष्ट्रिय नागरिकता दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपनि लाखौंलाई विदेशी ठहर गर्ने डर छ । यस्तो अवस्थामा म सँग एउटैमात्र विकल्प राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अल्पसंख्यकको विशेष निरीक्षकको पदबाट राजीनामा दिने र आसामका नजरबन्दी शिविरको अवस्थाबारे आफ्नो रिपोर्ट जनताका सामू राख्नु हो ।

कानुनी सहयोग छैन
यी नजरबन्दी शिविरमा कैद अवैध विदेशी घोषित गरिएका धेरैजसो मानिसलाई आधारभूत कानुनी सहयोग उपलब्ध गराइएको छैन न त फरेनर्स ट्राइब्युनलले उनीहरुको कुरा सुन्छ । उनीहरुमध्ये धेरैजसो यसकै आदेशबाट नजरबन्द गरिएका छन् किनकी ट्राइब्युनलले पटक पटक बोलाउने कानुनी सूचनाका बाबजुद पनि उनीहरु उपस्थित भएनन् । तर नजरबन्दमा रहेका धेरै जसोले आफूहरुले सूचना नै नपाएका बताउने गरेका छन् ।
एक मानवअधिकारवादी लोकतन्त्र हुनुका नाताले हामी बलात्कार र हत्याजस्ता गम्भीर अपराध गर्नेलाई पनि बचाउन कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउँदछौं । तर यी विदेशी नागरिकका मामलामा बिना अपराध नै नजरबन्दी शिविरमा सडाइएको छ किनकी उनीहरु कानुनी लडाई लड्न सक्दैनन् ।
यी मानिसका लागि बनाइएका नजरबन्दी शिविरलाई जेलकै एक भागमा बनाइएको छ । यहाँ केही कैदी वर्षौदेखि बन्धक बनाएर राखिएको छ । उनीहरुलाई न कुनै काम दिइएको छ न त मन भुलाउन कुनै उपाय छ । उनीहरुसँग आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क गर्ने कुनै उपाय पनि छैन । कुनै समयमा कोही नातेदार भेट्न आएपनि उनीहरुको रिहाईको कुनै सम्भावना छैन । जेलमा रहेका कैदीहरुलाई कम्तिमा पनि टहलिने, काम गर्ने र खुलामा आराम गर्ने स्वतन्त्रता त हुन्छ । तर यी नजरबन्दमा रहेकाहरुलाई बिरक्तिबाट बाहिर निस्कने कुनै उपाय छैन । किनकी उनीहरु आम नागरिक कैदीसँग भेट्न पनि पाउँदैनन् ।

बच्चाहरु परिवारबाट अलग
हामीले महिला र पुरुष तथा ६ वर्षभन्दा माथिको उमेरका बच्चाहरु आफ्नो परिवारबाट अलग गरेर राखिएका थिए । यसबाट अझ समस्या बढेको थियो । केहीले आफ्नो जीवन साथीलाई केही वर्षदेखि भेट्न समेत पाएका छैनन् । कसैले त नजरबन्दमा परेपछि एक पटक पनि आफ्नो परिवारलाई भेट्न पाएका छैनन् । कानुनी रुपमा यी कैदी आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाउँदैनन् ।
तर, कहिलेकाँही उनीहरुलाई जेलका अधिकारीहरुले मानवीय हिसाबले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई फोनमा कुरा गर्न दिन्छन् । उनीहरुका परिवारका कोही सदस्य विरामी वा मृत्यू भएपनि त्यहाँबाट बाहिर जाने अधिकार छैन ।
मानवअधिकार आयोगलाई मेरो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुझाव भनेको सबैभन्दा पहिले संविधानको धारा २१ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबले वैधानिकताको दायरमा लाने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने थियो । उनीहरुलाई आम अपराधीसँग जेल परिसरमा बिना सुविधा र कानुनी सहयोग बिना नै कैद गरेर राख्नु, परिवारसँग कुरा गर्न नदिनु, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्ने र कानुनी प्रक्रियाको अधिकारको उल्लंघन हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि आप्रवासीलाई जेलमा बन्द गरेर राख्न नपाईने स्पष्ट पारेको छ । उनीहरुलाई अपराधीका रुपमा राख्न सकिदैन । मानवताको सिद्दान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अवैध आप्रवासीलाई उनीहरुको परिवारसँग कुनै पनि रुपमा अलग गर्न पाइदैन । यो निमयको अर्थ पनि अवैध रुपमा बसिरहेकाहरुलाई खुला नजरबन्दी शिविरमा राख्न सकिन्छ न कि जेलमा कैद गरेर राख्न सकिन्न । यस्ता मानिसहरुलाई अनिश्चित कालका लागि कैदमा राख्नु संविधानको धारा २१ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।
संविधानमा रहेको बाँच्न पाउने अधिकार केबल भारतीयलाई मात्रै होइन, जसको नागरिकतामाथि शंका छ, तिनीहरुका लागि पनि हो । विदेशी ठहर गरिएकाहरुसँग भारतीय संवैधानिक नैतिकताका साथसाथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा हुन आवश्यक छ । अवैध आप्रवासीप्रति हाम्रो नीति सहानुभूतिपूर्ण हुनुपर्छ ।
यी महिला, बालबालिका र पुरुषहरुलाई अपराधीभन्दा पनि दुःखदायी अवस्थामा अनिश्चितकालका लागि कैद गरेर राखिएको उनीहरुले आफ्नो भारतीय नागरिकता साबित गर्न नसकेर मात्रै हो । यसले भारतीय सरकारको छबीमा लागेको धब्बा मात्रै नभएर नागरिकका लागि पनि लज्जाको विषय हो ।