‘सरकारी नियमावलीमा सुधार आवश्यक’
सरकारले विकासका लागि सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्र गरी ३ खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । तर सरकारको योजना अनुसार यि तीन क्षेत्रले राष्ट्रको विकासका लागि भन्दा पनि एक अर्काबीचको टकरावमा नै खर्चेको देखिन्छ । सबै क्षेत्रले विकासको लागि आफैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय सहकारीहरुले अहिले पनि उपभोत्ताहरुलाई ठगेको घटनाहरुपनि आइनै रहेका छन् । यसैक्रममा सहकारीको नियमनका लागि २२ बर्ष अघि बनेको दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा राम्रो मानिने सहकारी नियमावली २०४८ मा पहिलो पटक संसोधनको तयारी भएपनि सहकारीकर्मीहरु फेरि आन्दोलनमा केन्द्रीत भएका छन् । सरकारले अहिलेकै अवस्थामा सहकारी नियमावली जारी गरे ९० प्रतिशत सहकारी सास्था बन्द हुने उनीहरुको दावी छ । त्यसो त सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच जहिले पनि सहकार्य भन्दा पनि टकरावको अवस्था देखिने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्नका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको अथवा थाहा नभएर नियमावलि संसोधन गर्न लागिएको सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ । सरकारले बृहत अध्ययन गरेर सबैको साझा सल्लाहका आधारमा नियमावली संसोधन गर्नुपर्नेमा उन...